दर्ता नभएको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं | माघ १२, २०७९
काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद बैठकले असारसम्ममा कर तिर्ने शर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कर तिर्न बाँकी रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई आउँदो असार मसान्तमसम्म तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने भएको छ ।
तर दर्ता नभइ संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग भने बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणका काम नै ठप्प भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले दबाब दिएपछि सरकारले कर तिर्न बाँकीलाई तिर्ने शर्तमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन पुस तेस्रो हप्ता सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि देशका सबैजसो प्रशासन कार्यालयले अवैध क्रसर बन्द गराएका छन् । सरकारले अवैध क्रसर बन्द गराउँदा वैधरुपमा संचालित क्रसरले पनि उत्पादन बन्द गरेपछि निर्माण सामग्रीको अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
पोखरामा जारी २५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपमा एपिआई पावर चर्च ब्वाइज युनाइटेड र जावलाखेलबीच दोस्रो क्वाटरफाइनल खेल हुने भएको छ । उक्त खेल पोखरा रंगशालामा आज दिउँसो ३ बजे हुनेछ । प्रिक्वाटरफाइनल...
पोखरा: सहारा क्लब पोखरामा जारी २५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पोखरा रंगशालामा आज भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई पेनाल्टीमा ६–५ गोल अन्त...
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमब...
